करोड़ों की राशि गवन करने वाले सरपंचों की लिस्ट हुई जारी
संवादाता (म.प्र.) रीवा :- जिले के 72 पूर्व सरपंचों पर कुर्की की लटकी तलवार, करोड़ों की राशि गवन का मामला आया सामने 72 पूर्व सरपंचों को 2022 में जारी हुई थी नोटिस।
भ्रष्टाचार में संलिप्त रहे पूर्व सरपंचों के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा कुर्की के आदेश जारी होने के बाद जिले में हड़कंप मच गया है बता दें कि ऐसे रीवा जिले के 72 पूर्व सरपंचों वसूली की राशि जमा करने की नोटिस जिला प्रशासन द्वारा वर्ष 2022 में जारी की गई थी ।
लेकिन दो वर्ष बीत जाने के बाद भी भ्रष्ट सरपंचों पर निकाली गई वसूली की राशि अभी तक जमा नहीं हो पाई बीते दिनों कलेक्टर रीवा ने 72 पूर्व सरपंचों की विरुद्ध राजस्व अधिकारियों को ऐसे सरपंचों के खिलाफ तुर्की कार्यवाही करने के आदेश जारी किए हैं जिन सरपंचों के खिलाफ वसूली की राशि निर्धारित की गई थी।
1 करोड़ 89 लाख की होगी वसूली।
रीवा जिले के 72 पूर्व सरपंचों से राशि गवन मामले में एक करोड़ 89 लाख की वसूली होनी है रीवा जिला पंचायत सीईओ डॉ संजय सौरभ सोनवणे ने बताया कि राशि गवन करने वाले सरपंचों के खिलाफ धारा 40 व 89 के तहत प्रकरण दर्ज हैं इसके तहत वो सरपंच जो 92 क जारी होने के बाद भी अपनी वसूली राशि को जमा नहीं करते हैं ।
ऐसे रीवा जिले के 72 पूर्व सरपंचों पर RRC के तहत प्रकरण पूर्व से ही दर्ज किए जा चुके थे गए पूर्व सरपंचों पर लगभग 1 करोड़ 89 लाख रुपये की वसूली की जानी है जो अब तक पूर्व सरपंचों ने जमा नहीं किए हैं ऐसे में जिला कलेक्टर द्वारा राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि RRC -कुर्की” की करवाई करके सभी 72 पूर्व सरपंचों से करोड़ों की राशि वसूल कर शासन के खाते जमा कराई जाए।
कलेक्टर रीवा के आदेश के बाद भ्रष्टाचारियों में मचा हड़कंप।
जिले में भ्रष्टाचार में लिप्त रहे पूर्व सरपंचों ने अपनी पंचायत में विभिन्न योजनाओं में विकास के नाम पर करोड़ों राशि का गवन किया था इन सभी मामलों में पूर्व में प्राप्त शिकायतों के आधार पर जांच पड़ताल की गई थी और सभी भ्रष्टाचार में सम्मिलित सरपंचों को जिला प्रशासन रीवा द्वारा नोटिस जारी करके गवन की गई राशि जमा करने के निर्देश दिए थे ।
इसके बावजूद 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी भ्रष्टाचार में संलिप्त रहे सरपंचों ने गवन की गई राशि जमा नहीं किया ।
ऐसे सरपंचों के विरुद्ध अब जिला प्रशासन रीवा ने कड़ा रुख अपनाते हुए 72 पूर्व सरपंचों के खिलाफ कुर्की की कार्यवाही करने के आदेश राजस्व विभाग को जारी कर दिए हैं।
